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सरकारी बंगला खाली करने से राबड़ी देवी का इनकार: लालू यादव की सेहत का हवाला देकर मांगा और समय, बढ़ी सियासी हलचल

पटना, 16 जून (अविनाश कुमार) बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा दी गई 15 दिनों की अंतिम समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने फिलहाल बंगला खाली करने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में राबड़ी देवी ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय देने की मांग की है। उन्होंने इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की नाजुक स्वास्थ्य स्थिति और नए आवंटित आवास में अधूरे निर्माण कार्यों को प्रमुख कारण बताया है।

उपमुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में राबड़ी देवी ने कहा है कि हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट से गुजर चुके लालू प्रसाद यादव कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। पत्र के अनुसार, बाहरी स्रोतों से संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, इसलिए उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों से भी अलग और सुरक्षित वातावरण में रखने की आवश्यकता है। राबड़ी देवी ने बताया कि वर्तमान में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में लालू यादव के लिए विशेष रूप से एक अलग और पूरी तरह सैनिटाइज्ड कमरा तैयार किया गया है, जहां उनकी चिकित्सकीय जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था की गई है।

उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि नए आवंटित आवास में भी इसी तरह की स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें आवंटित 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में अभी कई आवश्यक कार्य अधूरे हैं। रसोईघर, मुख्य हॉल और अन्य हिस्सों में फिनिशिंग तथा सिविल निर्माण का काम जारी है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों में वहां स्थानांतरित होना संभव नहीं है। राबड़ी देवी ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही नए आवास में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और लालू यादव की चिकित्सा जरूरतों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी, वे अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो जाएंगी। इधर, समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद बंगला खाली नहीं किए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम और राबड़ी देवी की अतिरिक्त समय की मांग पर होने वाले फैसले पर टिकी हैं।

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