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राजस्व विभाग के अपर सचिव का बक्सर में निरीक्षण, जमीन के रिकॉर्ड से ऑनलाइन सेवाओं तक जांच

बक्सर, 28 सितम्बर (विक्रांत) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के अपर सचिव डॉ. महेन्द्र पाल ने शनिवार, 26 सितंबर को बक्सर जिले के दो दिवसीय आधिकारिक भ्रमण के दौरान राजस्व कार्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ऑनलाइन राजस्व सेवाओं, जमाबंदी अद्यतीकरण, नामांतरण, अभिलेखों के रखरखाव और भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपर सचिव ने सबसे पहले डुमरांव अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया।

यहां उन्होंने ऑनलाइन राजस्व सेवाओं के संचालन, जमाबंदी अद्यतीकरण और उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण से जुड़े मामलों की जानकारी ली। आगामी नवंबर में वासविहीन परिवारों को भूमि पर्चा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित विशेष अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।इसके बाद अपर सचिव ने बक्सर सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखागार में रखे राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव और संधारण की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही ऑनलाइन राजस्व सेवाओं के सुचारू संचालन की भी समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता बक्सर, भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमरांव तथा संबंधित अंचल अधिकारियों को राजस्व कार्यों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों को अभिलेखों को व्यवस्थित रखने तथा आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का सुगम और पारदर्शी लाभ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।अपर सचिव के भ्रमण का उद्देश्य जिले में संचालित राजस्व कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के साथ डिजिटल सेवाओं की प्रभावशीलता और भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन की प्रगति की समीक्षा करना रहा।

विशेष रूप से वासविहीन परिवारों को भूमि संबंधी अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित अभियान की तैयारियों पर भी विभागीय स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व सेवाओं से जुड़े मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न हो और नागरिकों को निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अपर सचिव का यह निरीक्षण जिले में त्वरित, पारदर्शी और डिजिटल राजस्व सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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