पटना, 08 नवंबर (अविनाश कुमार) बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के दावों के बीच नौकरी कर रहे युवाओं के सामने बेरोजगारी का नया संकट खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार से बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण राज्य के 3818 सरकारी स्कूलों में कार्यरत आईसीटी इंस्ट्रक्टरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इस फैसले से जहां हजारों युवाओं के रोजगार पर संकट मंडराने लगा है, वहीं सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका है।जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आवर्ती मद में राशि की स्वीकृति नहीं दी गई है।
बजट की कमी को देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मेसर्स आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड को पत्र जारी कर आईसीटी इंस्ट्रक्टरों से तत्काल काम लेना बंद करने का निर्देश दिया है। राज्य परियोजना निदेशक ने स्पष्ट किया है कि आदेश के बावजूद एजेंसी यदि इंस्ट्रक्टरों से काम लेती है तो उनके मानदेय का पूरा भुगतान एजेंसी को स्वयं करना होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में राज्य के 3818 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए थे। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल साक्षरता से जोड़ना था। इंस्ट्रक्टर बच्चों को कंप्यूटर संचालन और डिजिटल गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रहे थे। अब सेवाएं बंद होने से डिजिटल शिक्षा की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
उधर, बिहार विधान परिषद सचिवालय में भी 125 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट बना हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में धांधली, टाइपिंग और शॉर्टहैंड में असफलता तथा ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से परीक्षा कराने के आरोपों के कारण योगदान पर रोक लगी है। इससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में रोजगार की उम्मीद लगाए युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है।
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