ओडिशा में आरक्षण का खेल: मेडिकल-इंजीनियरिंग सीटों में बड़ा उलटफेर, सियासत भी गरमाई

By अशोक अश्क Apr 5, 2026 0

भुवनेश्वर: 05 अप्रैल (सेंट्रल डेस्क) मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ओडिशा में शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया है। शनिवार देर रात हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के मेडिकल, इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में आरक्षण की दशकों पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया।

इस फैसले के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) के लिए आरक्षण लगभग दोगुना कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक यह कदम सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहली बार SEBC वर्ग को तकनीकी शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे लाखों छात्रों के लिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने का रास्ता खुल गया है।नई व्यवस्था के तहत ST वर्ग का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 22.50% कर दिया गया है, जबकि SC वर्ग का कोटा 8% से बढ़ाकर 16.25% कर दिया गया है।

वहीं SEBC के लिए पहली बार 11.25% सीटें आरक्षित की गई हैं। हालांकि सरकार ने कुल आरक्षण को 50% की संवैधानिक सीमा के भीतर ही रखा है, ताकि कानूनी अड़चनों से बचा जा सके। मेडिकल शिक्षा में इसका असर साफ दिखाई देगा। राज्य में कुल 2,421 मेडिकल सीटों में ST छात्रों की सीटें 290 से बढ़कर 545 हो जाएंगी, जबकि SC के लिए 193 से बढ़कर 393 सीटें हो जाएंगी। SEBC छात्रों को अब 272 सीटों का सीधा लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी बड़ा बदलाव हुआ है—44,579 सीटों में ST के लिए 10,030, SC के लिए 7,244 और SEBC के लिए 5,015 सीटें आरक्षित होंगी।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नई आरक्षण नीति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, संबद्ध कॉलेजों, सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक और प्रोफेशनल कोर्सेज पर लागू होगी। इसमें मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, MCA, आर्किटेक्चर, कृषि, पशु चिकित्सा, आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसे कोर्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री माझी ने पूर्व सरकारों, खासकर बीजू जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक SC और ST समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार नहीं मिले। उन्होंने इसे “सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला केवल शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। SEBC को पहली बार आरक्षण देकर भाजपा ने एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, वहीं SC-ST कोटे में बढ़ोतरी कर पार्टी ने इन समुदायों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई है।

अशोक अश्क

अशोक अश्क का जन्म समस्तीपुर जिले के जितवारपुर चौथ में एक साधारण परिवार में हुआ। अशोक अश्क एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं, जिन्होंने साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वे एक संवेदनशील कवि, सशक्त गीतकार, सजग पत्रकार और कुशल फिल्म लेखक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। उनकी रचनाओं में समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं का गहरा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, जो पाठकों और श्रोताओं को सहज ही प्रभावित करता है। शायरी और कविता के क्षेत्र में अशोक अश्क की लेखनी विशेष रूप से प्रभावशाली है। वे प्रेम, पीड़ा और जीवन की जटिल सच्चाइयों को सरल, मार्मिक और भावपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। इनकी रचनाएँ पाठकों के हृदय को छूने के साथ-साथ उन्हें सोचने के लिए भी प्रेरित करती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने “गाम घर न्यूज़” के सहयोगी संपादक के रूप में कार्य करते हुए सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता दी। साथ ही, इन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की समीक्षाएँ लिखकर सिनेमा जगत में भी अपनी गहरी समझ का परिचय दिया। अशोक अश्क एक सफल पत्रकथा लेखक भी हैं और मंचों पर कविता पाठ के माध्यम से श्रोताओं को प्रेरित करते रहते हैं। फिल्म लेखन में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। ‘लोक आस्था का महापर्व छठ’ जैसी फिल्म में उन्होंने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, जबकि ‘मुक्ति अभिशाप से’ में मानवीय संघर्ष और मुक्ति की प्रेरक कहानी को उकेरा। अशोक अश्क ने 2020 में sincine filmsetival का सह निर्देशक रहते हुए festival का सफल आयोजन किया। लेखनी के क्षेत्र में इन्हें कई छोटे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आगे चलकर 2023 में दशम मिथिला संस्कृति महोत्सव में अशोक अश्क को मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया है।