आरपीसीएयू के दो अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई ध्वस्त, हाईकोर्ट ने चार्ज मेमो और जांच रिपोर्ट की खारिज

By अशोक अश्क अक्टूबर 3, 2026 0

समस्तीपुर, 03 अक्टूबर (मोहम्मद जमशेद) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरपीसीएयू), पूसा के दो अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की अदालत ने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी और आरोप-पत्र यानी चार्ज मेमो जारी करने की मंजूरी अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। चार्ज मेमो जारी करने से पहले सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी की आवश्यक मंजूरी लेना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं होने पर अदालत ने 2 फरवरी 2026 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट समेत कार्रवाई की आगे की कार्यवाही भी निरस्त कर दी।

मामला आरपीसीएयू में प्रतिनियुक्ति पर डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत महेश हुड्डा और डॉ. रमेश कुमार पाठक से जुड़ा है। दोनों अधिकारियों ने अलग-अलग सिविल रिट याचिकाएं दायर कर उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाएं स्वीकार करते हुए संबंधित चार्ज मेमो और जांच रिपोर्ट को भी टिकाऊ नहीं माना। 2023 में शुरू हुई थी कार्रवाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों के बाद कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के माध्यम से जांच कराई गई थी।

इसके बाद आरपीसीएयू में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट 6 दिसंबर 2023 को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की 21वीं बैठक में एजेंडा संख्या 21.8 के तहत रखी गई। बोर्ड ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया।बोर्ड ने कुलपति को चार्जशीट जारी करने, जांच अधिकारी और प्रस्तुतिकरण अधिकारी नियुक्त करने तथा जांच से संबंधित रोजमर्रा के निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद मुख्य सतर्कता अधिकारी ने 2 अप्रैल 2025 को दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का मेमोरेंडम जारी किया। जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी ने 2 फरवरी 2026 को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आरोपों को स्थापित माना गया था।

मंजूरी के सवाल पर कोर्ट का बड़ा फैसलामामले में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी ही चार्ज मेमो जारी करने के लिए पर्याप्त थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Union of India vs. B.V. Gopinath, State of Tamil Nadu vs. Pramod Kumar और Sunny Abraham vs. Union of India समेत संबंधित फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों मंजूरियां अलग प्रक्रियाएं हैं। अदालत ने रिकॉर्ड और विश्वविद्यालय के हलफनामे के आधार पर पाया कि चार्ज मेमो जारी करते समय आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी। इससे CCS (CCA) Rules, 1965 के Rule 14(3)(b) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।नए सिरे से कार्रवाई की छूटहाईकोर्ट ने आवश्यक मंजूरी के अभाव में आगे की कार्यवाही, चार्ज मेमो और जांच रिपोर्ट निरस्त कर दी। हालांकि, अदालत ने अनुशासनिक प्राधिकारी को कानून के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ नए सिरे से चार्ज मेमो जारी करने की स्वतंत्रता दी है।

अशोक अश्क

अशोक अश्क का जन्म समस्तीपुर जिले के जितवारपुर चौथ में एक साधारण परिवार में हुआ। अशोक अश्क एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं, जिन्होंने साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वे एक संवेदनशील कवि, सशक्त गीतकार, सजग पत्रकार और कुशल फिल्म लेखक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। उनकी रचनाओं में समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं का गहरा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, जो पाठकों और श्रोताओं को सहज ही प्रभावित करता है। शायरी और कविता के क्षेत्र में अशोक अश्क की लेखनी विशेष रूप से प्रभावशाली है। वे प्रेम, पीड़ा और जीवन की जटिल सच्चाइयों को सरल, मार्मिक और भावपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। इनकी रचनाएँ पाठकों के हृदय को छूने के साथ-साथ उन्हें सोचने के लिए भी प्रेरित करती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने “गाम घर न्यूज़” के सहयोगी संपादक के रूप में कार्य करते हुए सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता दी। साथ ही, इन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की समीक्षाएँ लिखकर सिनेमा जगत में भी अपनी गहरी समझ का परिचय दिया। अशोक अश्क एक सफल पत्रकथा लेखक भी हैं और मंचों पर कविता पाठ के माध्यम से श्रोताओं को प्रेरित करते रहते हैं। फिल्म लेखन में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। ‘लोक आस्था का महापर्व छठ’ जैसी फिल्म में उन्होंने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, जबकि ‘मुक्ति अभिशाप से’ में मानवीय संघर्ष और मुक्ति की प्रेरक कहानी को उकेरा। अशोक अश्क ने 2020 में sincine filmsetival का सह निर्देशक रहते हुए festival का सफल आयोजन किया। लेखनी के क्षेत्र में इन्हें कई छोटे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आगे चलकर 2023 में दशम मिथिला संस्कृति महोत्सव में अशोक अश्क को मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया है।