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बिहार में फैसलों की बौछार: पटना जू का नया नाम, 50 करोड़ तक के ठेके अब सिर्फ बिहारी ठेकेदारों को

पटना, 01 मई (पटना डेस्क) पटना से बड़ी खबर है, जहां राज्य सरकार ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर ऐतिहासिक फैसलों की झड़ी लगा दी है। कैबिनेट के ताजा निर्णयों में सबसे चर्चित फैसला रहा संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर “पटना जू” करना, जिसके बाद सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा झटका बाहरी ठेकेदारों को देते हुए सरकार ने 50 करोड़ रुपये तक के राज्याधीन सिविल कार्यों में सिर्फ बिहार के संवेदकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इससे स्थानीय ठेकेदारों और युवाओं को बड़ा मौका मिलने की उम्मीद है। राज्य के 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए ₹104 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 9152 पद सृजित होंगे।

वहीं सभी जिला स्कूलों और चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए ₹800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में 2026-27 के लिए ₹23,165 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है, जिसमें NTPC और BSPHCL को बड़ी राशि दी जाएगी। ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए नई पहल भी शुरू की गई है। पटना में साइबर अपराध इकाई के भवन के लिए ₹51.19 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गया में 485 नए ट्रैफिक पुलिस पद सृजित किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के संकेत साफ हैं। पटना के गर्दनीबाग में ऑटिज्म पीड़ितों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे और डॉक्टरों को नई तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी।

गंगा पथ की तीन बड़ी परियोजनाओं को PPP मॉडल पर मंजूरी मिली है, जबकि गया में फल्गु नदी पर ₹113.84 करोड़ की लागत से पुल बनेगा। बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड” के गठन के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। SC/ST छात्रावासों में अनुदान दोगुना कर ₹2000 किया गया है। इन फैसलों से साफ है कि सरकार विकास को नई रफ्तार देने के मूड में है। रोजगार, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा को एक साथ साधने की कोशिश ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

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