• Home
  • मुख्य समाचार
  • बिहार में जमाबंदी की गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन: 45 दिन चलेगा विशेष अभियान, जरूरत पड़ी तो मुफ्त में होगी जमीन की मापी
Image

बिहार में जमाबंदी की गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन: 45 दिन चलेगा विशेष अभियान, जरूरत पड़ी तो मुफ्त में होगी जमीन की मापी

पटना, 13 सितम्बर (अविनाश कुमार) बिहार में जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों और विवादों को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। राज्यभर में जमाबंदियों के शुद्धीकरण के लिए 45 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान खाता, खेसरा, प्लॉट और रैयत के नाम में दर्ज त्रुटियों को दुरुस्त किया जाएगा। मापी की आवश्यकता होने पर संबंधित जमीन की मुफ्त मापी भी कराई जाएगी। शुक्रवार को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में अपर समाहर्ता (राजस्व) की समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को अभियान को पूरी गंभीरता से चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अब नागरिकों को अपनी जमाबंदी की गलतियां सुधारने के लिए बार-बार कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।

अधिकारी खुद लोगों तक पहुंचकर रिकॉर्ड की त्रुटियों को दूर करेंगे।मंत्री ने स्पष्ट किया कि जमाबंदी सुधार की जिम्मेदारी प्रत्येक अंचल के अंचल अधिकारी की होगी। उन्होंने अधिकारियों को ‘पिक एंड चूज़’ की कार्यशैली छोड़कर सभी मामलों पर समान रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीओ और आरओ को अंचल कार्यालय पहुंचने वाले लोगों से सीधे बात कर उनके मामले की स्थिति और आगे की प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और नागरिकों के बीच संवाद की कमी के कारण ऑफलाइन आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। बेहतर संवाद से अंचल कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। मुख्यालय से अंचलों के कामकाज की गुणवत्ता पर प्रतिदिन निगरानी की जाएगी।सरकारी भूमि का अद्यतन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने पर भी जोर दिया गया।

इसमें सभी प्रकार की सरकारी जमीन को शामिल किया जाएगा, ताकि भविष्य में उद्योग और विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता स्पष्ट रहे।मंत्री ने बताया कि अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, शिवहर और लखीसराय के एक हजार से अधिक गांवों का जल्द सर्वे नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन के तीन माह के भीतर एडीएम कोर्ट में अपील का प्रावधान रहेगा। इसके लिए अलग सर्वे अपील सेल बनाया जाएगा।नए सर्वे वाले जिलों में स्पेशियल म्यूटेशन शुरू होगा, जिसमें जमीन के विवरण के साथ नक्शा भी उपलब्ध रहेगा। इससे भूमि की पहचान स्पष्ट होगी और भविष्य में विवाद की आशंका कम होगी। बैठक में सचिव जय सिंह सहित विभागीय अधिकारियों और सभी जिलों के एडीएम ने राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

Releated Posts

दशहरा से पहले बक्सर में परिवहन विभाग का शिकंजा: 452 वाहनों के चालान, 28.47 लाख का जुर्माना

बक्सर, 14 अक्टूबर (विक्रांत) आगामी दशहरा एवं अन्य त्योहारों के दौरान जिले में शांतिपूर्ण माहौल, सुगम यातायात और…

ByByअशोक अश्क अक्टूबर 14, 2026

गैस सिलेंडर लीक होते ही मचा हाहाकार: भीषण आग में 18 वर्षीय युवती और मासूम की मौत, 25 लोग झुलसे

पटना, 14 अक्टूबर (पटना डेस्क) बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में मंगलवार की शाम घरेलू गैस सिलेंडर…

ByByअशोक अश्क अक्टूबर 14, 2026

नवंबर से धान खरीद की तैयारी तेज: 50 लाख टन का लक्ष्य, गरीबों के राशन पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फरमान

पटना, 14 अक्टूबर (अविनाश कुमार) बिहार में धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया…

ByByअशोक अश्क अक्टूबर 14, 2026

भोज में शामिल होने निकले ग्रामीणों की नाव गंगा में पलटी: 13 की मौत से मचा कोहराम, बच्चों समेत कई लापता

पटना, 14 अक्टूबर (अविनाश कुमार) बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में भोज में शामिल होने जा रहे…

ByByअशोक अश्क अक्टूबर 14, 2026

Leave a Reply

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Scroll to Top