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सरकारी खरीद में अब नहीं चलेगी मनमानी: समस्तीपुर के सभी DDO को मिला GeM का डिजिटल मंत्र, पारदर्शिता पर प्रशासन का बड़ा फोकस

समस्तीपुर, 29 जुलाई (मोहम्मद जमशेद) सरकारी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला प्रशासन के तत्वावधान में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के प्रभावी संचालन को लेकर जिले के सभी आहरण एवं वितरण पदाधिकारियों (DDO) के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को सरकारी खरीद की नवीनतम प्रक्रियाओं, नियमों और तकनीकी पहलुओं से अवगत कराकर खरीद प्रणाली को अधिक दक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना था।प्रशिक्षण सत्र में पटना से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने GeM पोर्टल के संचालन की बारीकियों पर विस्तार से जानकारी दी।

अधिकारियों को उपयोगकर्ता पंजीकरण, क्रेता प्रोफाइल का संचालन, वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद, प्रत्यक्ष खरीद (डायरेक्ट परचेज), एल-1 खरीद, ई-बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन, अनुबंध प्रबंधन, ऑनलाइन भुगतान और शिकायत निवारण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही पोर्टल के नवीनतम प्रावधानों और अद्यतन दिशा-निर्देशों की भी विस्तार से जानकारी साझा की गई।कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी अधिकारियों की जिज्ञासाओं का विशेषज्ञों ने विस्तारपूर्वक समाधान किया। वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से GeM पोर्टल के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई तथा ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया के दौरान आने वाली सामान्य तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं और उनके समाधान पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर वरीय कोषागार पदाधिकारी ने सभी डीडीओ से सरकारी खरीद में GeM पोर्टल का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि निर्धारित नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। GeM के माध्यम से खरीद प्रक्रिया अपनाने से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा, अनावश्यक विलंब कम होगा और सरकारी कार्यों में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के सभी आहरण एवं वितरण पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई और भरोसा जताया कि GeM पोर्टल के प्रभावी उपयोग से सरकारी खरीद व्यवस्था अधिक आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनेगी।

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