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मनियारी को नया प्रखंड बनाने की कवायद तेज: कुढ़नी की 14 पंचायतें होंगी अलग, 30 किमी की दौड़ से मिलेगी ग्रामीणों को राहत

मुजफ्फरपुर, 08 सितम्बर (संतोष गुप्ता) जिले में प्रशासनिक स्तर पर मनियारी को नया प्रखंड बनाने की संभावनाएं अब और मजबूत हो गई हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने कुढ़नी प्रखंड की 37 पंचायतों में से 14 पंचायतों को अलग कर मनियारी को स्वतंत्र प्रखंड बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारी से स्पष्ट मंतव्य के साथ विस्तृत प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। डीएम की रिपोर्ट मिलने के बाद नए प्रखंड के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। मनियारी को प्रखंड बनाने का मामला कुढ़नी विधायक एवं पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने 25 फरवरी 2026 को विधानसभा में गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से प्रमुखता से उठाया था। इसके जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को आश्वस्त किया था कि प्रस्तावित 14 पंचायतों को मिलाकर नया प्रखंड बनाने के लिए तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त से 16 कॉलम में रिपोर्ट मांगी गई है।

रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जानी थी। विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बाद बिहार विधानसभा सचिवालय ने ग्रामीण विकास विभाग से 60 दिनों के भीतर कार्यान्वयन प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर प्रक्रिया तेज कर दी है। पत्र में मनियारी को अलग प्रखंड बनाने के प्रस्ताव को अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ शीघ्र विभाग को भेजने का आग्रह किया गया है।प्रस्तावित नए प्रखंड से कुढ़नी के पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में कई ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 30 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। सरकारी कामकाज के लिए लंबी दूरी तय करने में समय और पैसे दोनों खर्च होते हैं।

मनियारी को अलग प्रखंड का दर्जा मिलने पर स्थानीय लोगों को प्रखंड स्तरीय कार्यों के लिए दूर कुढ़नी नहीं जाना पड़ेगा। प्रस्तावित मनियारी प्रखंड में मोहम्मदपुर मोबारक, चैनपुर वाजिद, अमरख, रघुनाथपुर मधुबन, महंत मनियारी, हरिशंकर मनियारी, रतनौली, छितरौली, किनारू, सोनबरसा, अख्तियारपुर परैया, शहपुर मरीचा, हरपुर बलड़ा और पकाही पंचायतों को शामिल करने का प्रस्ताव है। अब सभी की नजर जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर टिकी है। विभाग को प्रस्ताव मिलते ही आगे की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होने और अंतिम अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

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