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बिहार के 11.18 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का घर: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान, विकास को मिलेगी नई रफ्तार

पटना, 20 अगस्त (अविनाश कुमार) बिहार के लाखों बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य में 11.18 लाख से अधिक पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे जाएंगे। इस पहल से लाखों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने का संकल्प तेजी से पूरा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार के लाखों ऐसे परिवार, जो अब तक कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे, उन्हें अब अपने सिर पर पक्की छत मिलेगी और उनका वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विकास और जनकल्याण का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना करते हुए कहा कि बिहार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है। इससे प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसलों के नुकसान की भरपाई किसानों को मिल सकेगी।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत बिहार ने इस बार मसूर की खरीद भी की है।

इसके अलावा किसान-आईडी तैयार करने के मामले में भी बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से किसानों, गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी।इधर, बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने भी इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का “सबका साथ, सबका विकास” का संकल्प अब धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि 11 लाख से अधिक नए आवासों की स्वीकृति बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन लाएगी और गरीब परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल लाखों परिवारों को सुरक्षित आवास मिलेगा, बल्कि ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी।

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