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5 अगस्त की डेडलाइन: अफसरों में हड़कंप, मुजफ्फरपुर में 86 हजार नए राशन कार्ड बनाने का अल्टीमेटम

मुजफ्फरपुर, 28 जुलाई (संतोष गुप्ता) नए राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हजारों पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में राशन कार्ड बनाने की सुस्त रफ्तार पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने साफ चेतावनी दी है कि 5 अगस्त तक हर हाल में लक्ष्य पूरा किया जाए, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।समाहरणालय सभागार में मुख्य सचिव के निर्देश पर आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने नए राशन कार्ड निर्गत करने की प्रगति का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान सामने आया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का केवल 75 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो सका है।

इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का अल्टीमेटम दिया।जिले को कुल 86,175 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य मिला है। डीएम ने निर्देश दिया कि ऑफलाइन प्राप्त सभी आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर उन्हें तत्काल ऑनलाइन दर्ज किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों को बिना देरी राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन पात्र आवेदकों के पास जाति, आवासीय या अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हैं, उनके दस्तावेज प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराए जाएं। डीएम ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति का आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करना सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें समय पर पोषण सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में एसडीओ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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