पटना, 02 जुलाई (अविनाश कुमार) बिहार में सड़क और पुलों के निर्माण को नई रफ्तार देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें सबसे अहम फैसला सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए कुल 21 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी है। इस निर्णय को राज्य में विकास की गति तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 15 हजार करोड़ रुपये तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को 6 हजार करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने की अनुमति दी गई है।
यह राशि वित्तीय संस्थानों और बैंकों से राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस धनराशि का उपयोग सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य की रोड कनेक्टिविटी पहले से अधिक मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक बनने की उम्मीद है। जिलों के बीच आवागमन आसान होगा और ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से बारिश के मौसम में जिन इलाकों का संपर्क मुख्य सड़कों से कट जाता है, वहां बेहतर सड़क और पुल निर्माण से लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी।कैबिनेट बैठक में कुल 29 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें बीरपुर में नए एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है।
एयरपोर्ट परियोजना के लिए लगभग 88.83 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 29 करोड़ 56 लाख 99 हजार रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से हवाई संपर्क को नई मजबूती मिलेगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ निवेश एवं रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार सरकार के इन फैसलों को राज्य के बुनियादी ढांचे के व्यापक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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