पटना, 24 अप्रैल (सेंट्रल डेस्क) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 की शुरुआत जबरदस्त राहत लेकर आई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 22 अप्रैल 2026 को बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। उनका महंगाई भत्ता अब 58% से बढ़कर 60% कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी सीधे उनकी बेसिक सैलरी पर लागू होगी, जिससे हर महीने मिलने वाली राशि में साफ बढ़ोतरी दिखेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।सरकार ने पुराने वेतन आयोगों के कर्मचारियों को भी निराश नहीं किया है। 6वें वेतन आयोग के तहत डीए 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है, जबकि 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए यह दर 474% से बढ़कर 483% हो गई है। यह फैसला डिफेंस सर्विस के सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

वहीं रेलवे और सशस्त्र बलों के लिए संबंधित मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे। इस ऐलान का असर देश के करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि इस आदेश को तुरंत लागू करते हुए भुगतान की प्रक्रिया तेज की जाए। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए भी आवश्यक मंजूरी दे दी गई है।महंगाई भत्ता सरकार द्वारा दिया जाने वाला वह अतिरिक्त भुगतान है, जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए तय किया जाता है।

जैसे-जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे-वैसे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए डीए में संशोधन किया जाता है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को न सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, बल्कि एरियर का अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा, जिससे बाजार में खर्च और रफ्तार पकड़ सकता है।













